ऐसी संभावना है कि 10 अगस्त को लोकसभा में FCRA संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। चूंकि यह बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में शुक्रवार सुबह हुई एक अहम बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने सहयोगी दलों को भी सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि सोमवार से उनके सभी सांसद सदन में अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद रहें।

कांग्रेस के लोकसभा व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा, "हम अगले हफ्ते परिसीमन और FCRA बिल के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि अमित शाह 12 दिनों से सदन से गायब हैं। अब वे देश में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन से ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे।"

सपा और टीएमसी का क्या है रुख?

विपक्षी गठबंधन (इंडिया ब्लॉक) के अन्य दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी (SP) के एक वरिष्ठ सांसद ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी विपक्ष के सामूहिक एजेंडे का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, "हम विपक्ष के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। जरूरत पड़ी तो हम भी व्हिप जारी करेंगे, हालांकि हमारे सभी सांसद पहले से ही सदन में मौजूद हैं।" सपा नेता ने यह भी अंदेशा जताया कि सरकार अमित शाह की जगह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी इस बिल पर चर्चा के लिए भेज सकती है।

क्या है FCRA बिल और इसका विवाद?