कुल 2,204 अभ्यर्थियों ने मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया. मुख्य परीक्षा की तारीख़ 18 से 20 जुलाई तय की गई.

रिज़ल्ट आते ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया. कैटेगरी-वाइज़ कट ऑफ़ जारी नहीं हुई. इसी बीच एक अभ्यर्थी की कथित ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई.

कथित तौर पर इसमें उसने सिर्फ़ 48 सवाल भरे थे, फिर भी उसका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो गया था.

साथ ही जो परिणाम जारी किए गए, उस पर जेपीएससी के अध्यक्ष, सचिव या सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे. जो कि नियमानुसार होने चाहिए थे. इसके बाद मुख्य परीक्षा को कैंसल कर दिया गया.

स्टूडेंट्स का आरोप है कि जेपीएससी के पेपर लीक किए गए, सीटें बेची गई हैं और उन्हें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, मामले की जांच ईडी या सीबीआई को सौंपी जाए.

आंदोलन की शुरुआत स्टूडेंट लीडर और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) से जुड़े देवेंद्रनाथ महतो ने 25 जुलाई को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने के साथ की.

शुरुआत में महज़ कुछ सौ लोग जुटे, लेकिन धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन और भीड़ बढ़ने लगी.

मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में चल रहे डूरंड कप मैच के चलते ज़िला प्रशासन ने 26 जुलाई को धरनास्थल बदल दिया.

अब यह अटल स्मृति वेंडर मार्केट के नज़दीक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के भीतर चल रहा है. यहां तब से रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं आ जा रहे हैं.

आगामी 6 अगस्त को स्टूडेंट्स ने विधानसभा घेराव की घोषणा की थी क्योंकि इसी दिन से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा था. लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है.

इस बीच देवेंद्र महतो ने बीती दो अगस्त से आमरण अनशन की घोषणा कर दी है.

देवेंद्र रांची ज़िले के राहे प्रखंड के कापीडीह गांव के रहनेवाले हैं. साल 2006 में प्रथम श्रेणी से दसवीं की परीक्षा पास की. इसके बाद साल 2008 में विज्ञान से इंटर और साल 2017 में रांची के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय संस्कृत से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद कुरमाली भाषा से पीजी किया और फिर बीएड भी.

रिटायर्ड सरकारी शिक्षक विशंभर महतो के बेटे देवेंद्र कॉलेज के दिनों से ही स्टूडेंट्स के हितों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने लगे थे.

सबसे पहले साल 2015 में रघुवर दास की सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति के विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू किया. इसके बाद साल 2016 में छात्रवृत्ति घटने के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे.

साल 2019 में उनके जीवन में अहम मोड़ तब आया जब छठे जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया. इस दौरान उनकी मां दमयंती देवी का निधन हो गया.

देवेंद्र बताते हैं कि इन्हीं आंदोलनों की वजह से साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल भेज दिया गया. जबकि वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे.

जेल से चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें कुल 1.48 लाख वोट आए और वो तीसरे स्थान पर रहे थे. यहां से संजय सेठ सांसद हैं, जो कि वर्तमान में रक्षा राज्यमंत्री भी हैं.

फिर उसी साल नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में सिल्ली विधानसभा से किस्मत आज़माई.

इस चुनाव में उन्हें जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने अपना प्रत्याशी बनाया और उन्हें कुल 44 हज़ार वोट मिले. वो फिर तीसरे स्थान पर रहे.

देवेंद्र के मुताबिक़, स्टूडेंट्स के मुद्दों को लगातार उठाने और आंदोलन करने की वजह से उनके ऊपर इस वक्त 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

बीते 12 सालों से देवेंद्र के साथी रहे चंदन महतो उनके बारे में कहते हैं, ''उनके नेतृत्व में हुए स्टूडेंट्स मूवमेंट के दौरान झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन (जेएसएससी)-सीजीएल परीक्षा को रद्द किया गया."

"इसी तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक परीक्षा भी पेपर लीक की आशंका के बाद उसे भी रद्द करना पड़ा. स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा और पारदर्शी भर्ती एवं परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर उनका संघर्ष हमेशा जारी रहा है.''

आमरण अनशन पर बैठे देवेंद्र की तबीयत पर रांची सदर अस्पताल के चिकित्सक लगातार नज़र बनाए हुए हैं.

उनके मुताबिक़, ब्लड प्रेशर लो है, शुगर घट रहा है. साथ ही थकान के अलावा डिहाइड्रेशन की बात उन्होंने कही है.

आखिर ये सब क्यों करना पड़ रहा है? किन मांगों को लेकर वो पहले धरना और फिर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हुए? देवेंद्र कहते हैं, ''पहली जेपीएससी से लेकर 14वीं तक, सभी परीक्षा विवादों में है. साल 2005-06 में आयोजित हुई दूसरी जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच होने के बावजूद कोर्ट से आज तक उसका अंतिम फैसला नहीं आ सका है.''

अनशन को लेकर जो मुख्य मांगें हैं, वो निम्नांकित हैं:-

मुख्य मांगों में इस बार, यानी 14वीं जेपीएससी परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के द्वारा पूर्व में आयोजित किए गए सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए. क्योंकि मामले में मुख्य आरोपी और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) के ज़रिए खुद नौकरी हासिल की. इसके अलावा अपने भाई और भाई की पत्नी की भी नौकरी लगवाई. यहां तक कि, अभय ने जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा की पीटी भी पास की थी.

इसके अलावा पूरे मामले की सीआईडी के अलावा सीबीआई और ईडी के द्वारा भी जांच कराई जाए. फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि त्वरित न्याय मिल सके. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि न्याय आगामी तीन महीनों में मिले.

जेपीएससी और जेएसएससी के सभी भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाया जाए. आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए जेपीएससी और जेएसएससी में वैसे पदाधिकारियों को बहाल किया जाए, जिनका बीते 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड साफ-सुथरा हो.

वर्तमान में जो कंपनी परीक्षा आयोजित कर रही है, यानी टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाए. उसके बाद टीसीएस जैसी कंपनियों को परीक्षा आयोजित कराने का ज़िम्मा सौंपा जाए. ताकि स्टूडेंट्स का विश्वास बहाल किया जा सके.